क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी के पूरे लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाता है तो यह दर 0.1 से एक फीसदी के बीच हो सकती है। अधिकारी ने कहा, ‘‘कर की दर पर चर्चा शुरुआती चरण में है, चाहे यह 0.1 प्रतिशत हो या एक प्रतिशत। पहले वर्गीकरण पर निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर पर चर्चा की जाएगी।’’

बिटकॉइन लेनदेन पर बैंक खाता बंद, क्या हों उपाय

► भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंक क्रिप्टोकरेंसी कारोबार में लेनदेन के संदेह पर किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते को बंद कर सकते हैं
► नोडल अधिकारी के पास दर्ज कराएं शिकायत
► बैंक खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन खाते की रकम जब्त नहीं कर सकते
► बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं
► सेवाओं में रुकावट को लेकर उपभोक्ता अदालत में भी दर्ज करा सकते हैं मामला
► सर्वोच्च न्यायालय में आरबीआई आदेश के खिलाफ याचिका पर 11 सितंबर को अंतिम सुनवाई

Cryptocurrency पर GST लगाने की तैयारी में सरकार, जानिए कितना लग सकता है टैक्स

नई दिल्लीः सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर काम कर रही है, ताकि लेनदेन के पूरे मूल्य पर कर लगाया जा सके। इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जीएसटी अधिकारियों का विचार है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के समान हैं, जिनके पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है। इसके अलावा सोने के मामले में पूरे क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी लेनदेन मूल्य पर तीन प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।’’

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अश्लीलता फैलाने के आरोप में अब पाक क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी ने दिया टिकटॉक को अंतिम नोटिस

डिजिटल अधिकार क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी समूह का कहना है कि वे इस प्रतिबंध को चुनौती देंगे क्योंकि लोगों द्वारा अपलोड किये गए वीडियो को सेंसर किए जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है.

अथॉरिटी ने कहा, "टिकटॉक से कहा गया है कि वे पाकिस्तान के कानून की हद में रहकर सोशलाइजेशन करें और नैतिक सीमा का पालन करते हुए ही सामग्री परोसें." पीटीए ने कहा कि इन कंपनियों ने अब तक भेजे गए नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है.

जुलाई क्रिप्टो करेंसी पर एक अंतिम चेतावनी महीने के शुरू में लाहौर हाईकोर्ट में एक नागरिक कई याचिका दायर की थी. कोर्ट में दायर इन याचिका में टिकटॉक पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.

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