जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने 1 अगस्त से 26 अगस्त तक भारतीय बाजार में 55,031 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इक्विटी बाजार में, विदेशी फंड का प्रवाह 49,254 करोड़ रुपये रहा. यह एफपीआई की इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मासिक खरीदारी होगी.
विनिमय दर प्रबंधन के उद्देश्य - Objectives of Exchange Rate Management
भारत की विनिमय दर नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बुनियादी सिद्धांत वास्तव में रुपए के बाहरी मूल्य में परिलक्षित होते हैं। इस मुख्य उद्देश्य के अधीन, विनिमय नीति का आचरण निम्नलिखित द्वारा निर्देशित है:
1. विनिमय दरों में अस्थिरता को कम करें, यह सुनिश्चित करना कि विनिमय दरों का बाजार सुधार
व्यवस्थित और कैलिब्रेटेड तरीके से प्रभावित हो;
2. विदेशी मुद्रा भंडार के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने में मदद करें:
3. सट्टा गतिविधियों द्वारा अस्थिरता के उद्भव को रोकें; तथा
4. एक स्वस्थ विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन मुद्रा बाजार के विकास में सहायता के लिए बाजार की बाधाओं को खत्म
करने में मदद करें।
विनिमय दर सुधार धीरे-धीरे जुलाई 1991 में रुपये के दो चरण संचयी अवमूल्यन के साथ शुरू हुआ है। इसके बाद, उदार विनिमय दर प्रबंध सिस्टम (Liberalized Exchange rate management system - LERMS) 1992 में पेश किया गया था, जिसे बाद में संयुक्त विनिमयों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1993 में रेट सिस्टम (यूईआरएस)। शुद्ध परिणाम रुपये 1991 और मार्च 1993 के बीच मामूली शर्तों में 35 फीसदी और असली शर्तों में 25 फीसदी का प्रभावी अवमूल्यन था ।
रुपये में कमजोरी से गिरा विदेशी मुद्रा भंडार, एक्सचेंज रेट से 67 प्रतिशत तक आई गिरावट: RBI
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से विदेशी मुद्रा भंडार में हुई आई कमी की मुख्य वजह एक्सचेंज रेट में हुआ बदलाव है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी समीक्षा में कहा कि रिजर्व में आई कुल विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन गिरावट का 67 प्रतिशत, एक्सचेंज रेट में हुए बदलाव से देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने तथा अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल के बढ़ने से एक्सचेंज रेट में बदलाव देखने को मिला. गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में तेज गिरावट हुई है. वहीं इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट देखने को मिली है. भंडार दो अप्रैल को 606.475 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि 23 सितंबर को यह घटकर 537.5 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया. यह लगातार आठवां सप्ताह था, जब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई.
14 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा डॉलर इंडेक्स
चालू वित्त वर्ष में 28 सितंबर तक छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में 14.5 प्रतिशत की तेजी आई है. ऐसे में दुनिया भर के करंसी मार्केट में भारी उथल-पुथल मची हुई है. दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जारी करते हुए कहा कि ज्यादातर दूसरे देशों की तुलना में भारतीय रुपये की गति व्यवस्थित रही है. उन्होंने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 7.4 प्रतिशत की गिरावट आई, जो अन्य करंसी के मुकाबले काफी बेहतर है.दास ने यह भी कहा कि एक स्थिर विनिमय दर वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा बाजार के विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि रुपया एक स्वतंत्र रूप से छोड़ी गई मुद्रा है और इसकी विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है. उन्होंने कहा, ”आरबीआई ने (रुपये के लिए) कोई निश्चित विनिमय दर तय नहीं की है. वह अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है.” दास ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता के पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और यह मजबूत बना हुआ है. उनके अनुसार 23 सितंबर, 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 537.5 अरब डॉलर था.
2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, जानिए देश की सेहत पर क्या असर डालेगा?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन आई गिरावट का मुख्य कारण फॉरेन रिजर्व असेट्स (एफसीए) और गोल्ड रिजर्व्स का कम होना है.
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 6.687 अरब डॉलर घटकर 564.053 अरब डॉलर रह गया. यह अक्टूबर, 2020 के बाद पिछले दो साल का निम्नतम स्तर है. हालांकि, एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी का कहना है यह पिछले 20 सालों के रिजर्व की तुलना में अधिक ही है.
क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार?
विदेशी मुद्रा भंडार को किसी देश की हेल्थ का मीटर माना जाता है. इस भंडार में विदेशी करेंसीज, गोल्ड रिजर्व्स, ट्रेजरी बिल्स सहित अन्य चीजें आती हैं जिन्हें किसी देश की केंद्रीय बैंक या अन्य मौद्रिक संस्थाएं संभालती हैं. ये संस्थाएं पेमेंट बैलेंस की निगरानी करती हैं, मुद्रा की विदेशी विनिमय दर देखती हैं और वित्तीय बाजार स्थिरता बनाए रखती हैं.
आरबीआई अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करते हैं. इसे चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है. पहला और सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा संपत्ति है जो कि यह कुल पोर्टफोलियो का लगभग 80 फीसदी है. भारत अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में भारी निवेश करता है और देश की विदेशी मुद्रा संपत्ति का लगभग 75 फीसदी डॉलर मूल्यवर्ग की सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है.
इसके बाद गोल्ड में निवेश और आईएमएफ से स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर) यानी विशेष आहरण अधिकार आता है. सबसे अंत में आखिरी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है.
विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य क्या है?
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का सबसे पहला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि रुपया तेजी से नीचे गिरता है या पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है तो आरबीआई के पास बैकअप फंड है. दूसरा उद्देश्य यह है कि यदि विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि के कारण रुपये का मूल्य घटता है, तो आरबीआई भारतीय मुद्रा बाजार में डॉलर को बेच सकता है ताकि रुपये के गिरने की रफ्तार को रोका जा सके. तीसरा उद्देश्य यह है कि विदेशी मुद्रा का एक अच्छा स्टॉक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए एक अच्छी छवि स्थापित करता है क्योंकि व्यापारिक देश अपने भुगतान के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं.
अमेरिका स्थित रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उभरते बाजारों को खाद्य पदार्थों की अधिक कीमतों, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व और टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस से बड़े पैमाने पर बाहरी दबाव का सामना करना पड़ रहा है.
निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है?
प्रमुख बिंदु
भारतीय रिजर्व बैंक, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है।
विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में निर्धारित किए गए हैं।
हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक का आरक्षित निधि प्रबंधन कार्य दो मुख्य कारणों से महत्व और परिष्कार दोनों की दृष्टि विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन से बढ़ा है।
दूसरा, वैश्विक बाजार में विनिमय और ब्याज दरों में बढ़ती अस्थिरता के साथ, भंडार के मूल्य को संरक्षित करने और उन पर उचित रिटर्न प्राप्त करने का कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है।
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