ट्रांसफर के बाद भी पंचायत सचिव ने निकाले तीन लाख
ग्राम पंचायत अधिकारी ने स्थानांतरण का आदेश होने के बाद प्रधान को गुमराह कर चेक पर हस्ताक्षर कराकर लगभग तीन लाख रुपये निकाल लिए। इसकी शिकायत पर सीडीओ ने संबंधित पंचायत सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में अमरिया ब्लाक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पंकज शर्मा लगभग एक वर्ष पूर्व पूरनपुर में तैनात थे। डीएम ने उनका स्थानांतरण अमरिया कर दिया। आरोप है ग्राम पंचायत अधिकारी ने डीएम के आदेश पर स्थानांतरित हो जाने के बाद प्रधान कैकई देवी को गुमराह कर चेक पर हस्ताक्षर करा लिए। इस चेक के माध्यम से लगभग तीन लाख रूपये की धनराशि बैंक से निकाल ली। प्रधान का आरोप है कि इस धनराशि का कहीं भी उपयोग नहीं दर्शाया गया है और न ही धनराशि वापस की जा रही है। प्रधान ने इसकी शिकायत बीडीओ एवं अन्य अधिकारियों से शिकायत की। इस पर आरोपी पंचायत सचिव को नोटिस दिए गए लेकिन पंचायत सचिव ने कोई जवाब नहीं दिया। बृहस्पतिवार को प्रधान ने सीडीओ से मिलकर कार्रवाई की मांग की। सीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचायत सचिव पंकज शर्मा को निलंबित करने के आदेश डीडीओ को दिए हैं। सीडीओ इंद्रदेव द्विवेदी ने बताया कि स्थानांतरण को बाद धनराशि निकालना और नोटिस के बाद भी जवाब न देने अनुशासनहीनता है। इस पर पंचायत सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
ग्राम पंचायत अधिकारी ने स्थानांतरण का आदेश होने के बाद धनराशि का स्थानांतरण प्रधान को गुमराह कर चेक पर हस्ताक्षर कराकर लगभग तीन लाख रुपये निकाल लिए। इसकी शिकायत पर सीडीओ ने संबंधित पंचायत सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में अमरिया ब्लाक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पंकज शर्मा लगभग एक वर्ष पूर्व पूरनपुर में तैनात थे। डीएम ने उनका स्थानांतरण अमरिया कर दिया। आरोप है ग्राम पंचायत अधिकारी ने डीएम के आदेश पर स्थानांतरित हो जाने के बाद प्रधान कैकई देवी को गुमराह कर चेक पर हस्ताक्षर करा लिए। इस चेक के माध्यम से लगभग तीन लाख रूपये की धनराशि बैंक से निकाल ली। प्रधान का आरोप है कि इस धनराशि का कहीं भी उपयोग नहीं दर्शाया गया है और न ही धनराशि वापस की जा रही है। प्रधान ने इसकी शिकायत बीडीओ एवं अन्य अधिकारियों से शिकायत की। इस पर आरोपी पंचायत सचिव को नोटिस दिए गए लेकिन पंचायत सचिव ने कोई जवाब नहीं दिया। बृहस्पतिवार को प्रधान ने सीडीओ से मिलकर कार्रवाई की मांग की। सीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचायत सचिव पंकज शर्मा को निलंबित करने के आदेश डीडीओ को दिए हैं। सीडीओ इंद्रदेव द्विवेदी ने बताया कि स्थानांतरण को बाद धनराशि निकालना और नोटिस के बाद भी जवाब न देने अनुशासनहीनता है। इस पर पंचायत सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
भूसा खरीद बिल व धनराशि स्थानांतरण के अभिलेख तलब
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : विशेष सचिव कृषि उत्पाद एवं जनपद के नोडल अधिकारी देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को धान खरीद केंद्र, कोविड टीकाकरण और गो आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गो आश्रय स्थलों पर भूसा खरीद और धनराशि स्थानांतरण आदि का अभिलेख नहीं दिखा पाए। नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अभिलेख कर मुख्यालय भेजने को कहा। कहा अब तक कितनी धनराशि का भूसा खरीदा गया, इसका अभिलेख न होना घोर लापरवाही है।
शासन की ओर से नामित नोडल धनराशि का स्थानांतरण अधिकारी का दो दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तावित था लेकिन वह बुधवार को देर रात जिले में पहुंचे थे। दूसरे दिन गुरुवार को वह अस्थायी गो आश्रय स्थल बढ़ौना, स्वास्थ्य उपकेंद्र उचेठा, धान क्रय केंद्र बीसापुर, पीवीसी पब्लिक स्कूल टीकाकरण कैंप, खंड विकास कार्यालय भदोही, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में वेंटीलेटर वार्ड एवं आक्सीजन प्लांट, मातृ शिशु कल्याण उपकेंद्र सराय क्षत्रशाह सुरियावां, वृहद गौ संरक्षण केंद्र पिपरिस, गो आश्रय स्थल कस्तुरीपुर सुरियावां, पीसीएफ केंद्र पुरानी बाजार सुरियावां, अस्थायी गो आश्रय स्थल मसुधी अभोली, अस्थायी गो आश्रय स्थल आनंदडीह अभोली आदि गए। सीवीओ ने बताया कि गो आश्रय स्थ्लों में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है, ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाया जा रहा है, भूसा चारा पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। विशेष सचिव ने भरण पोषण के लिए प्राप्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति, सभी आश्रय स्थलों में भूसा खरीद एवं सुपुर्द व्यक्तियों को दी जाने वाली धनराशि के बिल एवं बैंक ट्रांसफर आदि के अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा। सीएमओ डा. संतोष कुमार चक ने बताया कोविड टीकाकरण आदि के लिए अभियान चलाया गया है। अस्पतालों में बेड और दवाएं पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है। धान खरीद को लेकर जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि धान की खरीद की जा रही है। किसानों का भुगतान भी समय से किया जा रहा है। विशेष सचिव ने देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। हिदायत दी कि योजना धनराशि का स्थानांतरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
खाद्य सुरक्षा भत्ता की धनराशि स्थानांतरण में चार्ज नहीं काटेंगे बैंक
कोरोना काल में परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन नहीं खिलाया जा सका। इस पर पंजीकृत 3 लाख 51 बच्चों के खातों में खाद्य सुरक्षा भत्ता की धनराशि स्थानांतरित की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को 374 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के खाते में 561 रुपये भेजे जाने हैं।
जेएनएन, बदायूं : कोरोना काल में परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन नहीं खिलाया जा सका। इस पर पंजीकृत 3 लाख 51 बच्चों के खातों में खाद्य सुरक्षा भत्ता की धनराशि स्थानांतरित की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को 374 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के खाते में 561 रुपये भेजे जाने हैं। बैंक विद्यालयों के खाते में रुपये स्थानांतरित करने पर चार्ज नहीं लेगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक ने डीएम को पत्र भेजकर जरूरी कार्रवाई को कहा है।
विद्यालयों के एमडीएम खाते अलग-अलग बैंकों में होने से धनराशि स्थानांतरित पर बैंक चार्ज काट लेते हैं। निदेशक विजय किरन आनंद ने निर्देश दिया है कि कोटेदार से खाद्यान्न वितरण व एनइएफटी से डीबीटी के रुप में परिवर्तन लागत की धनराशि दी जा रही है। इसमें बैंक शुल्क लिया जाना उचित नहीं है। भारत सरकार व आइबीआइ ने लाभार्थियों को सीधे लाभ देने के लिए डीबीटी का आदेश दिया है तो डीबीटी पर किसी प्रकार का चार्ज लगाना उचित नहीं है। इनसेट शुल्क काटा तो बैंक की सभी शाखाओं से बंद कर दें खाते
बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए जिलों को करोड़ों रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। जिसमें फ्लोट व डिपॉजिट के रुप में बैंक को सीधा लाभ मिलता है। निदेशक का निर्देश है कि अगर किसी बैंक से इस कार्य में सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो उस बैंक की सभी शाखाओं से खाता बंद करते हुए धनराशि आहरित कर दूसरे बैंकों में खाता खुलवाने पर विचार होगा। वर्जन..
निदेशक की ओर से खाद्य सुरक्षा भत्ते की धनराशि स्थानांतरित करने पर बैंकों के चार्ज न लेने संबंधी निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसकी नोटशीट तैयार करके डीएम के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा।
DBT द्वारा छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के खातों में धनराशि हस्तांतरण का मा0 मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ
DBT द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के खातों में धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया का मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ दिनांक 01-08-2022 को लखनऊ में किया गया।
पिछले वर्ष से स्कूल ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता-मोजा निःशुल्क प्रदान करने की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त सामग्री को क्रय करने के लिए वांछित व निर्धारित धनराशि को सीधे छात्रों के अभिभावकों के खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से अन्तरित की जाये जिससे वे अपनी सुविधानुसार बेहतर गुणवत्ता की सामग्री क्रय कर सकें।
स्टेशनरी क्रय करने के लिए रु0 100 की अतिरिक्त धनराशि
इस वर्ष इस प्रक्रिया में और सुधार करते हुए अभिभावकों को छात्रों के लिये कॉपी और स्टेशनरी के अन्य सामानों को क्रय करने में आ रही परेशानी को देखते हुए 100 रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी हस्तांतरित की जा रही है। अतः सम्पूर्ण धनराशि 1200 रुपये अभिभावकों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है।
इस प्रक्रिया के लिए हमारे विद्यालय में समस्त अभिभावकों का खाता विवरण, आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर जो आपसे में इण्टरलिंक हों, प्राप्त किया गया एवं डी0बी0टी0 अन्तरण के लिए विभाग द्वारा विकसित डी0बी0टी0 ऐप पर विवरण फीड किया गया। फीड किये गए डाटा के अनुसार समस्त अभिभावकों एवं छात्र/छात्राओं का आधार सत्यापन किया गया एवं विवरण विभाग को प्रेषित कर दिया गया।
आज दिनांक 01-08-2022 को मा0 मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु Direct Benefit Transfer माध्यम से धनराशि अन्तरण प्रक्रिया का शुभारम्भ किया गया।
इस कार्यक्रम का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के प्राइमरी चैनल पर प्रातः 11:00 बजे से लाईव प्रसारण किया गया एवं यूट्यूब के माध्यम से भी देखा गया। इस कार्यक्रम को विभागीय निर्देशानुसार प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा-प्रथम में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, विद्यालय के अध्यापकों एवं अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों की उपस्थिति में देखा गया।
मा0 मंत्री बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन से उपस्थित लोगों को धनराशि स्थानान्तरण धनराशि का स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझने एवं अन्य विभागीय योजनाओं को जानने का अवसर मिला।
25810 भोजन माताओं को ड्रेस के रूप में नए साल का तोहफा, खाते में आएगी धनराशि
प्रदेश की 25810 भोजन माताओं को ड्रेस के रूप में नए साल का तोहफा मिलेगा। शासन की ओर से इसके लिए दो करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये धनराशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भोजनमाताओं के खातों में जमा की जाएगी। शासन ने शिक्षा निदेशालय को इसके निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक भोजन माता की ड्रेस के लिए एक हजार रुपये की धनराशि उनके खाते में जमा की जाएगी।
शिक्षा निदेशक को दिए आदेश में यह भी कहा गया कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में खर्च न किया जाए, जिसके लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो। वहीं व्यय विवरण शासन को निश्चित अवधि में उपलब्ध करा दिया जाए।
मानदेय बढ़ाने का भी है प्रस्ताव
प्रदेश में भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। जिसमें भोजन माताओं का मानदेय दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।
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प्रदेश की 25810 भोजन माताओं को ड्रेस के रूप में नए साल का तोहफा मिलेगा। शासन की ओर से इसके लिए दो करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये धनराशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भोजनमाताओं के खातों में जमा की जाएगी। शासन ने शिक्षा निदेशालय को इसके निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक भोजन माता की ड्रेस के लिए एक हजार रुपये की धनराशि उनके खाते में जमा की जाएगी।
शिक्षा निदेशक को दिए आदेश में यह भी कहा गया कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में खर्च न किया जाए, जिसके लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो। वहीं व्यय विवरण शासन को निश्चित अवधि में उपलब्ध करा दिया जाए।
मानदेय बढ़ाने का भी है प्रस्ताव
प्रदेश में भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। जिसमें भोजन माताओं का मानदेय दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।
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