व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण

एक अधिकारी ने कहा कि पुल के ढहने से 20,000 से अधिक लोग प्रभावित होंगे, जो प्रमुख सड़कों और कस्बों से कट गए हैं. अधिकारी ने कहा, ‘यह छात्रों, किसानों, चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को प्रभावित करेगा.’

फोर्स सनमान 5000 बनाम सामे ड्यूज-फार एग्रोलक्स 70 बनाम न्यू हॉलैंड 4710 2WD कैनोपी के साथ की तुलना

फोर्स सनमान 5000, सामे ड्यूज-फार एग्रोलक्स 70 और न्यू हॉलैंड 4710 2WD कैनोपी के साथ की तुलना करना चाहते हैं, जानें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। फोर्स सनमान 5000 की कीमत 7.16-7.43 लाख रुपये है। सामे ड्यूज-फार एग्रोलक्स 70 की कीमत 13.32-13.47 लाख रुपये है। जबकि न्यू हॉलैंड 4710 2WD कैनोपी के साथ की कीमत 6.70-7.60 लाख रुपये है। फोर्स सनमान 5000 ट्रैक्टर 45 HP में उपलब्ध है। सामे ड्यूज-फार एग्रोलक्स 70 ट्रैक्टर 70 HP और न्यू हॉलैंड 4710 2WD कैनोपी के साथ ट्रैक्ट 47 HP में उपलब्ध है। फोर्स सनमान 5000 में सीसी, सामे ड्यूज-फार एग्रोलक्स 70 में 3000 सीसी और न्यू हॉलैंड 4710 2WD कैनोपी के साथ में 2700 सीसी का इंजन है।

'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड से गरीबों को मिली राहत'- केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि देशभर में 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' (PM garib kalyan anna yojana) की महत्वाकांक्षी योजना' से गरीब वर्ग को काफी राहत मिली है। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने 3.90 लाख करोड़ रु. खर्च करके गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने 2021-22 में एमएसपी पर 2.75 लाख करोड़ रुपये की रिकार्ड खरीदी की है।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय व कृषि से संबंधित उपलब्धियों (PM garib kalyan anna yojana) का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के चलते गरीबों को होने वाली कठिनाइयां दूर करने और खाद्य सुरक्षा पर महामारी के प्रभाव कम करने के लिए चलाई गई, जिसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मार्च-2020 में करीब 80 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण अधिनियम (एनएफएसए), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) एवं प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति-प्रति माह आधार पर अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) के वितरण की घोषणा की थी, जिसके तहत अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1118 एलएमटी खाद्यान्न आवंटित किया गया है, जिस पर 3.90 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में PMGKAY का 7वां चरण (अक्टूबर-दिसंबर, 2022) चालू है।

बिहार: 13 करोड़ रुपये की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले गिरा

नई दिल्ली: गुजरात में मोरबी पुल हादसे के करीब व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण दो महीने बाद बीते रविवार 18 दिसंबर को बिहार में पांच व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण साल पुराना एक पुल दो हिस्सों में टूटकर नदी में गिर गया. इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ, क्योंकि पुल को औपचारिक रूप से जनता के लिए खोला जाना बाकी था.व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण

बेगूसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर 13 करोड़ रुपये की लागत से यह पुल बनाया गया था. एक अधिकारी ने कहा, इसका उद्घाटन जल्द ही होना था, लेकिन इससे पहले ही व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण यह ढह गया.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, लोगों ने दावा किया कि पुल का बमुश्किल उपयोग किया गया था, क्योंकि इस पर वाहनों की अनुमति नहीं थी. तस्वीरों में नदी में डूबे पुल के टूटे हुए हिस्से दिखाई दे रहे हैं. प्रशासन ने कहा कि घटना के समय पुल पर कोई नहीं था.

केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3.90 लाख करोड़ रुपए खर्च कर मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देशभर में वन नेशन-वन राशन कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना से गरीबों को काफी राहत मिली है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने गरीबों को 3.90 लाख करोड़ रुपये का मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए सरकार ने 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 2.75 लाख करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्न की खरीदारी की है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कृषि मंत्रालय से संबंधित उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मार्च 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिसके तहत लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) के वितरण की घोषणा की थी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम के हिसाब से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) लाभार्थी, जिसके तहत अब तक, 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक के व्यय के साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 1118 एलएमटी खाद्यान्न आवंटित किया गया है। पीएमजीकेएवाई का 7वां चरण (अक्टूबर-दिसंबर, 2022) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है।

जापान ऊर्जा, जलवायु से निपटने के लिए अधिकतम परमाणु शक्ति का करता है सम्मान

टोक्यो: जापान ने गुरुवार को वैश्विक ईंधन की कमी के बीच एक स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति अपनाई - फुकुशिमा संकट के बाद से इसकी चरणबद्ध योजना का एक बड़ा उलटफेर।

नई नीति में कहा गया है कि जापान को मौजूदा परमाणु रिएक्टरों के अधिकतम उपयोग को यथासंभव उनमें से कई को फिर से शुरू करना चाहिए और पुराने रिएक्टरों के परिचालन जीवन को उनकी 60 साल की सीमा से आगे बढ़ाना चाहिए, और उन्हें बदलने के लिए अगली पीढ़ी के व्यापार के लिए स्वतंत्र और अतिरिक्त उपकरण रिएक्टरों को विकसित करना चाहिए।

2011 फुकुशिमा आपदा के बाद जापान में परमाणु-विरोधी भावना और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ तेजी से बढ़ीं, और फिर से शुरू करने की मंजूरी धीरे-धीरे सख्त सुरक्षा मानकों के तहत आई। यूटिलिटी कंपनियों ने पिछले एक दशक में 27 रिएक्टरों को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन किया है। सत्रह ने सुरक्षा जांच पास कर ली है और केवल 10 ने परिचालन फिर से शुरू किया है। यह 2030 तक परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की जापान की पहले की योजना के अनुरूप था।